सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी कोई फैसला नहीं ले सकी। लेकिन पहली मीटिंग में सरकार से अपना कार्यकाल 30 जून तक जरूर बढ़वा लिया है। इसके साथ ही कमेटी ने मुख्य सचिव से तमाम विभागों में खाली पड़े सभी चार श्रेणी के पदों की विस्तृत जानकारी मांगी है। वित्त मंत्री ने बताया कि शुरुआती तौर पर जब कमेटी का गठन किया तो एक माह की समय सीमा तय की थी। सोमवार को बैठक में करीब 10 विभागों के प्रमुख सचिवों से कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाए जाने और खाली पदों को लेकर उनकी राय लिए जाने की जरूरत महसूस की गई।