अगर आप बिजली निगम के डिफाल्टर हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है या यूं कह लिजिए कि आप सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। ऐसा कुछ संभव हो सकता है, प्रदेश सरकार बिजली निगम को घाटे से उभारने के लिए इस कवायद में जुटी है। इसकी पुष्टि खुद बिजली निगम अधिकारियों ने की है। ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ बिजली निगम से एनओसी की अनिवार्यता किए जाने पर सरकार माथापच्ची कर रही है। ऐसी व्यवस्था हुई तो बिजली निगम का करोड़ों रुपए पर कुंडली मारे बैठे डिफाॅल्टर्स के लिए झटका होगा।

लिहाजा सरकारी नौकरी की चाह में मजबूरीवश डिफाल्टर्स को भी निगम का बकाया बिल भरना होगा। साथ ही निगम के डिफाल्टर्स को सरकारी योजनाओं से भी वंचित करने पर विचार किया जा रहा है। बिजली निगम एसई वीके खुराना ने बताया कि सरकार बिजली बिल को भी आधार से लिंक करने जा रही है। संभवत: जनवरी माह से उपभोक्ताओं के मीटर अकाउंट आधार नंबर से लिंक करने का काम शुरू हो सकता है।